कैबिनेट का फैसला: बिहार में नक्सलियों-आतंकियों के लिए बनेगी उच्च सुरक्षा जेल

राज्य की अलग-अलग जेलों में रहने वाले नक्सली-आतंकियों के साथ ही दुर्दांत अपराधियों को अब एक ही जेल में रखा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को फुलवारी शिविर मंडल कारा को तोड़कर इसके स्थान पर एक उच्च सुरक्षा जेल निर्माण की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के नवंबर से जुलाई 2018 तक धान-सीएमआर की खरीद के लिए असैनिक खाद्य निगम को बैंकों से दो हजार पांच करोड़ ऋण लेने और इसकी गारंटी देने की अनुमति भी दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि फुलवारी शिविर मंडल कारा को तोड़कर इसके स्थान पर एक उच्च सुरक्षा जेल निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने 56.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।



मंत्रिमंडल ने महादलित विकास योजना के तहत वर्ष 2017-18 में महादलित विकास मिशन के लिए एक अरब पांच करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि से महादलित टोलों में सामुदायिक भवन, वर्क शेड आदि का निर्माण कराया जाएगा। शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा भागलपुर में 1984 से अस्थायी रूप से नियुक्त 20 कक्षपालों की सेवा 16 जनवरी 1994 से नियमित करने की अनुमति भी मंत्रिमंडल ने दी।

खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग के एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकानों के कंप्यूटराइजेश्न के लिए 42.98 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

इसी तरह खगडिय़ा जिलांतर्गत निबंधन कार्यालय गोगरी के क्षेत्राधिकार से मानसी अंचल को हटाकर अवर निबंधन कार्यालय खगडिय़ा के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल ने दी है। शेखपुरा पुलिस लाइन के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने संशोधित राशि के रूप में 37.23 करोड़ रुपये की मंजूरी  दी है।

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